वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में कहा है कि स्विट्जरलैंड की कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी है कि वहां से बैंकिंग लेनदेन के बारे में कोई सूचना मिलना मुश्किल है.
इस तरह स्विट्जरलैंड के साथ हुए नए समझौते के बाद भी भारत को वहाँ की बैंकों में जमा भारतीयों के कालेधन का पता लगाने में मदद नहीं मिलेगी. समझौते के तहत स्विट्जरलैंड सिर्फ भविष्य में होने वाले लेनदेन से संबंधित सूचनाएं देगा.
नहीं मिलेगा स्वीस में जमा कालेधन का ब्योरा
